Akola West Legislative Assembly by-election cancelled: उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अकोला (पश्चिम) निवडणुकीवर स्थगिती दिली. अकोला पश्चिम विधानसभा पोटनिवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती.
अकोला : अकोला पश्चिम विधानसभा पोटनिवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी यावर सुनावणी करताना अकोला (पश्चिम) निवडणुकीवर स्थगिती दिली. न्या. अनिल किलोर आणि न्या. एम. एस.जवळकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करतानाच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्या-त्या लोकसभेतील विधानसभेच्या पोटनिवडणुका घेण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानुसार अकोला पश्चिम विधानसभेची निवडणूक घेण्यात येणार होती. परंतु, आता ही पोटनिवडणूक रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून देण्यात आले आहेत. भाजपाचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांचे 3 नोव्हेंबर 2023 रोजी निधन झाल्याने अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त होती. ज्यामुळे या विधानसभेत आमदार निवडून आणण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार 26 एप्रिलला पोटनिवडणूक होणार होती. मात्र, या पोटनिवडणुकीविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या मतदारसंघाचा कार्यकाळ संपण्यासाठी केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना जनतेच्या पैशांचा अपव्यय का? असा प्रश्न या याचिकेच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला होता. अकोल्यातील शिवम कुमार दुबे या नागरिकाकडून ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. दरम्यान, मंगळवारी 26 मार्च रोजी या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायमूर्तींनी एक वर्षांपेक्षा कमी कार्यकाळ असल्याचे सांगत ही पोटनिवडणूक रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पोट निवडणूक रद्द (by-election cancelled) झाल्याने इच्छुकांचा हिरमोड
अकोला पश्चिम मतदार संघ भाजपचा गड मानला जातो. आता गोवर्धन शर्मा यांचा हा वारसा पुढे जातो की निवडणूक निकाल वेगळा येतो याची उत्सूकता लागली होती. परंतु, ही निवडणूक रद्द करण्यात आल्याने अनेक इच्छुक उमेदवारांचा हिरमोड झाला आहे.